रायपुर। कांग्रेस पार्टी के ऊपर इनकम टैक्स विभाग द्वारा 1823.08 करोड़ रू. जमा करने की नोटिस को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा की केंद्र सरकार की तानाशाही बताया है। देश में लोकसभा चुनाव के समय प्रमुख विपक्षी दल को संसाधन विहीन करने की भाजपा की केंद्र सरकार की साजिश है। मोदी को यह पता चल चुका है कि उनके खिलाफ देश में माहौल है उनकी विदाई की बेला नजदीक आ गयी है तो विपक्ष को चुनाव लड़ने से रोकने के लिये इनकम टैक्स विभाग को आगे कर दिया गया। मोदी सरकार लोकतंत्र विरोधी षड्यंत्र करके विपक्षी दलों के सीमित संसाधनों को भी छीनने का काम कर रही है। कांग्रेस की पिछली सरकारों ने 70 सालों से निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र की जो छवि बनाई थी, केंद्र की मोदी सरकार और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसके खिलाफ काम कर रही है। भाजपा ने विपक्षी दलों से साधन, संसाधन छीनकर एकाधिकार स्थापित करने का षड्यंत्र रचा है।

 दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार पर लोकतंत्र विरोधी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिनायकवादी मोदी सरकार ने पहले कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को गिराया, डर और लालच से नेताओं की खरीद फरोख्त की और जो नेता नहीं झुके उनके ऊपर ईडी, आईटी और सीबीआई जैसे जांच एजेंसियों का अंकुश लगाया, उसके बाद अब जब देश में आम चुनाव हो रहे हैं, आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए आयकर विभाग का दुरुपयोग कर रही है। 30 साल पुराने आधारहीन मामले का बहाना करके ठीक चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को जप्त करना इनकम टैक्स की नोटिस भेजना अलोकतांत्रिक है। तानाशाही मोदी सरकार धन, बल और केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग से विपक्ष को डराने और लोकतंत्र को खत्म करने आमादा है।

 अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी बॉन्ड स्कैम को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया उसमें मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की बदनीयती उजागर हुई है। जो तथ्य सामने आए हैं जो बेहद चिंताजनक है, शर्मनाक है, देश के जांच एजेंसियों ईडी, आईटी को हफ्ता वसूली गैंग के रूप में संचालित किया जाना, ब्लैकमेलिंग और रिश्वतखोरी के स्पष्ट प्रमाण के बावजूद बड़ी बेशर्मी से साजिश करके मुख्य विपक्षी दल का बैंक खाता फ्रीज कर देना निंदनीय है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि डरी हुई मोदी सरकार कांग्रेस के बैंक खातों को जप्त करके वसूली नोटिस भेजवा कर यह चाहती है की पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़ पाए और इसके लिए आयकर विभाग के माध्यम से बाधा उत्पन्न कर रही है। विगत 10 वर्षों के दौरान नोटबंदी हो या पीएम केयर फंड का मामला, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार की गतिविधियां संदिग्ध रही है, लेकिन उस पर आयकर विभाग को कोई एतराज नहीं है। राजनीतिक दल पर आयकर की देयता नहीं है, भाजपा ने कभी कोई आयकर कर नहीं दिया है, लेकिन दुर्भावनापूर्वक 30 साल पुराने मामले के बहाने ऐन चुनाव के वक्त कांग्रेस को लक्ष्य करके बैंक खातों पर रोक लगाना अलोकतांत्रिक है।